केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी देने वाली है। इसी जुलाई माह में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी और साथ ही उन्हें निलंबित 18 महीने का एरियर भी दिया जाएगा जो कि कोरोना काल के कारण रोक दिया गया था।
जैसा कि हम सबको पता है कोरोना काल हमारे जीवन की सबसे भयानक संकट की घड़ी थी इसमें न सिर्फ गरीबों को छति हुई बल्कि पूरी दुनिया इससे तहस-नहस हो गई। इस संकट की घड़ी में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं मजदूरों के रोजगार भी ढप पड़ गए थे।
जिससे उनको भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा न सिर्फ निजी क्षेत्र बल्कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी व्यक्ति समस्या से जूझना पड़ा क्योंकि कोविद-19 महामारी के दौरान वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया था।
जिसे जारी करने की मांग कर्मचारी लगातार कर रहे थे। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो इस बार सरकार ने जुलाई महीने में सरकारी कर्मचारियों को बकाया 18 महीना का Dearness Allowance देने का निर्णय लिया जा सकता है। इसी महीने में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट भी पेश किया जाएगा जो कि चुनाव के कारण से रुका हुआ था।
पीएम मोदी को पत्र लिखकर की गई अपील
केंद्रीय कर्मचारी संयुक्त सलाहकार तंत्र राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने पीएम मोदी जी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी से पहले रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ता को जारी करने की विनम्र अपील की है।
उन्होंने पत्र लिखते हुए कहा, “राष्ट्रीय परिषद(JCM) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ प्रमुख मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन में चल रहे हैं।” इससे पहले भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह और कई अन्य ने भी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के 18 महीने का बकाया डीए एरियर जारी करने के लिए आग्रह किया।
